भारत को संविधान में किन नामों से जाना गया?
– India, अर्थात् भारत। यह नाम भारत की आधुनिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।

भारतीय संविधान की शासन प्रणाली:
भारत में संसदीय शासन है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है।

अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधार: एकल कार्यपालिका

भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में अंतर: भारत में न्यायिक समीक्षा है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है।

संविधान संघात्मक है: केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण इसका प्रमाण है।

संविधान की आत्मा: नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार — ग्रेनविल ऑस्टिन

डॉ. भीमराव अंबेडकर: “कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे हों, तो वह बुरा सिद्ध होगा।”

महात्मा गांधी: स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक दल के रूप में भंग करने का सुझाव।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद: वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात संविधान सभा में रखी।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक माना।

भारतीय संविधान के अंतर्गत विभाजन प्रक्रिया तीन सूचियों के आधार पर की गई है:

• संघ सूची (Union List)
• राज्य सूची (State List)
• समवर्ती सूची (Concurrent List)

जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले समवर्ती सूची में शामिल हैं।

शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन, 1976 के बाद समवर्ती सूची में डाल दी गई।

भूमि कर राज्य सूची का विषय है।
रेलवे संघ सूची का विषय है।

आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
कृषि राज्य सूची का विषय है।
पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भी राज्य सूची में आती है।

राज्यपाल तथा चुनाव संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।

रक्त संक्रमण एवं अनुसंधान जैसे विषय समवर्ती सूची (अनुच्छेद 246, सूची-III) में शामिल हैं।

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं अंतरराज्यीय प्रवास समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

वर्तमान स्थिति:
संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं।

प्रस्तावना (उद्देशिका)

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

• सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
• विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
• प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
• उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

प्राप्त करने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया?
– 13 दिसंबर, 1946

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए:

• समाजवादी (Socialist)
• पंथनिरपेक्ष (Secular)
• अखंडता (Integrity)

उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है – ठाकुर केशव सिंह मामले एवं एम. मुनी द्वारा।

“हम, भारत के लोग” (We, the People of India) से आरंभ होने का उद्देश्य: संविधान की प्रजातांत्रिक भावना और नागरिकों की संप्रभुता को दर्शाना।

उद्देशिका में कौन-कौन से तत्वों का उल्लेख है?
– मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, और राष्ट्र की एकता व अखंडता के मूल्य।

बेरुबरी केस (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इस पर पुनर्विचार किया गया।

एम. हिदायतुल्ला ने कहा: उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा को दर्शाती है।

अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

• राज्य
• संघ राज्य क्षेत्र
• ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल किए जाएँ

28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में भारत में हैं।

31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दो संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

राज्य का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।

नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान में अनुच्छेद 2, 3 और 4 महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान स्थिति:
दिसंबर 1953 में फज़ल अली आयोग की सिफारिश पर तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था।

भारत का सबसे बड़ा जिला: कच्छ, गुजरात (45,652 वर्ग किमी)

भारत का सबसे छोटा जिला: माॅहे, पुदुचेरी (9 वर्ग किमी)

भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु पाँच प्रकार:
जन्म से, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अधिग्रहण द्वारा

भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति न्यायालयों को प्रदान की गई है। (अनुच्छेद – 32, 226)

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) तथा संवैधानिक सर्वोच्चता भारत में मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:
संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसे शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएँ:

• वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(1)(a)
• शांतिपूर्ण, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(b)
• संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(c)
• भारत में अबाध संचरण का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(d)
• निवास व बसने का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(e)
• व्यवसाय या आजीविका का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(g)

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

• अनुच्छेद 20: दोषसिद्धि से संरक्षण व दोहरे दंड से मुक्ति।
• अनुच्छेद 20(C): स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं।
• अनुच्छेद 21: जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
• अनुच्छेद 24: बच्चों के शोषण से संरक्षण।
• अनुच्छेद 25: हिन्दू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख शामिल।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार।
• अनुच्छेद 30(1): अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार।
• अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार – डॉ. अंबेडकर के अनुसार यह संविधान की आत्मा है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• मौलिक अधिकारों का संरक्षक – न्यायपालिका
• Habeas Corpus याचिका – व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु
• केशवानंद भारती बनाम केरल वाद (1973) – संसद को संशोधन की सीमा तय हुई
• 44वां संविधान संशोधन (1978) – संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाया गया
• सूचना का अधिकार (RTI) – विधिक अधिकार (2005 से)
• आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) हेतु – अनुच्छेद 15(6), 16(6)
• 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा – मूल अधिकार (अनु. 21A)
• राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित न होने वाला अधिकार – जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता
• बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम – 1976

 संबंधित उपयोगी लिंक (Related Useful Links)

• भारतीय संविधान का परिचय

अधिक जानकारी के लिए निम्न स्रोतों को देखें

• भारत सरकार की वेबसाइट पर संविधान
• NCERT की अधिकारिक पाठ्यपुस्तकें
• भारत का विधि मंत्रालय
• Wikipedia: Fundamental Rights of India