संसाधन एवं विकास , सतत पोषणीय विकास 

अध्याय : संसाधन एवं विकास

संसाधन वे पदार्थ, वस्तुएँ और सुविधाएँ हैं जिनका मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं और विकास के लिए उपयोग करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन — जैसे भूमि, जल, खनिज, वन, हवा — और मानव निर्मित संसाधन — जैसे उद्योग, तकनीक और मानवशक्ति — मिलकर किसी क्षेत्र की विकास क्षमता तय करते हैं। संसाधनों का वितरण समान नहीं होता; कुछ क्षेत्रों में संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं तो कुछ क्षेत्रों में कमी रहती है।

इस अध्याय में हम सीखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है (नैसर्गिक बनाम मानव-निर्मित, नवीनीकरणीय बनाम अनवीनीकरणीय), संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के सिद्धांत क्या हैं, तथा विकास की प्रक्रिया में संसाधनों की भूमिका और उनके अनुचित उपयोग के परिणाम — जैसे पर्यावरणीय क्षति और असमान विकास — किस प्रकार दिखाई देते हैं। साथ ही, सतत विकास (sustainable development) की अवधारणा और भारत में संसाधन वितरण के कुछ उदाहरणों का अध्ययन भी करेंगे।

इस अध्याय के मुख्य अंश (what you’ll cover):

• संसाधन — परिभाषा और महत्व
• संसाधनों का प्रकार और वर्गीकरण
• संसाधनों का वितरण — क्षेत्रीय असमानताएँ
• संसाधन प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास
• भारत के प्रसंग में संसाधन उपयोग के उदाहरण

संसाधनों का विकास (Development of Resources)

संसाधनों का विकास का अर्थ है — उपलब्ध प्राकृतिक, मानव एवं तकनीकी संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और सामाजिक-आर्थिक प्रगति हो सके।
संसाधनों का विकास केवल उनका दोहन (exploitation) नहीं है, बल्कि उनका संतुलित एवं योजनाबद्ध उपयोग भी आवश्यक है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों को उनका लाभ मिल सके।

संसाधन विकास का सही अर्थ है — प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका उचित उपयोग, ताकि विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक बनी रहे।

संसाधन एवं विकास , सतत पोषणीय विकास

सतत पोषणीय विकास (Sustainable Development)

सतत पोषणीय विकास का अर्थ है — ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे।
यह विकास का वह मॉडल है जो आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन — तीनों को साथ लेकर चलता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट (Brundtland Report) में पहली बार “Sustainable Development” शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका लक्ष्य था —
“Our Common Future” यानी हमारी साझा पृथ्वी और उसका संतुलित भविष्य।

रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, 1992 (Rio de Janeiro Earth Summit 1992)

वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro) शहर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे
“पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit)” या “संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (UN Conference on Environment and Development – UNCED)” कहा गया।
इसका उद्देश्य था — पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना।

एजेंडा 21 (Agenda 21)

एजेंडा 21 एक व्यापक कार्ययोजना है जिसे 21वीं सदी में वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था।
इसमें पर्यावरणीय क्षरण को रोकने, गरीबी घटाने, और संसाधनों के समान वितरण पर बल दिया गया है।

संसाधन एवं विकास , सतत पोषणीय विकास 

संसाधन नियोजन (Resource Planning)

संसाधन नियोजन का अर्थ है — संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग और योजनाबद्ध प्रबंधन ताकि उनका संतुलित और न्यायपूर्ण वितरण हो सके तथा
वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ दोनों उनका लाभ उठा सकें।
भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, वहाँ संसाधन नियोजन अत्यंत आवश्यक है।

संसाधन नियोजन की प्रमुख अवस्थाएँ (Stages of Resource Planning)

1. संसाधनों की पहचान और सूची बनाना:
   इसमें प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उनकी मात्रा, गुणवत्ता और वितरण का सर्वेक्षण किया जाता है।
2. संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना:
   विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं, तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध पूंजी को ध्यान में रखकर संसाधनों के उपयोग की रणनीति बनाई जाती है।
3. योजना का क्रियान्वयन:
   शासन, निजी क्षेत्र, और स्थानीय निकायों के सहयोग से संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु योजनाएँ लागू की जाती हैं।

🌱 संसाधन नियोजन और सतत विकास का संबंध

संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।
यह सुनिश्चित करता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहें।
इसलिए संसाधन नियोजन, सतत पोषणीय विकास का आधार स्तंभ माना जाता है।

मृदा अपरदन और संरक्षण (Soil Erosion and Conservation)

मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हवा, जल या मानव गतिविधियों के कारण हट जाती है।
यह कृषि उत्पादन में कमी, भूमि की उर्वरता घटने और पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनती है।

मृदा संरक्षण केवल कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है।

अभ्यास — उत्तर (भूमि एवं मृदा)

1. बहुवैकल्पिक प्रश्न — उत्तर

1. (i) पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण: अधिक सिंचाई (ख) — (अति सिंचाई से जल-स्तर बढ़ना, जलजमाव व लवणता बढ़ने पर मृदा की उर्वरता घटती है।)
2. (ii) किस प्रांत में सीढ़ीनुमा (सीढ़ीदार) खेती की जाती है: उत्तराखण्ड (घ) — (पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन रोका जाता है।)
3. (iii) किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है: महाराष्ट्र (ग)

2. (लगभग 30 शब्दों में उत्तर)

(i) तीन राज्य जहाँ काली मिट्टी मिलती है और मुख्य फसल:
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली (रेगुर) मिट्टी विस्तृत है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है।

(ii) पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी और उसकी तीन विशेषताएँ:
पूर्वी तट के नदियों के डेल्टा पर जलोढ़ (alluvial) मिट्टी मिलती है। प्रमुख विशेषताएँ: (1) अत्यंत उर्वर, (2) महीन-दानेदार और आसानी से जुतने योग्य, (3) नदियों द्वारा लाये गए पोषक तत्वों से समृद्ध और सिंचाई के लिये उपयुक्त।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के उपाय (संक्षेप):
टेरेस खेती, समोच्च हल चलाना (contour ploughing), वृक्षारोपण, चेक डैम/बाँध बनाना और नियंत्रित चराई जैसी विधियाँ लागू करनी चाहिए।

3. (लगभग 120 शब्दों में उत्तर)

(i) भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन और 1960–61 से वन क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि न होने का कारण:
भारत की भूमि उपयोग रूपरेखा में कृषि भूमि, वनीकरण, चारागाह, बंजर भूमि तथा गैर-कृषि उपयोग (शहरीकरण, सड़क, उद्योग) शामिल हैं। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा सिंचित एवं गैर-सिंचित क्षेत्रों में बँटा है। 1960–61 के बाद भी वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि न होना इसके कई कारणों से है — जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि व आवास के लिए भूमि की माँग बढ़ी; औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने वनों को काटकर भूमि दी; अवैज्ञानिक वनों की कटाई व चराई से वनक्षेत्र घटा; जबकि पुनर्वनीकरण के कई प्रयास हुए, वे वनों के वास्तविक विस्तार को पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं पाए। इसलिए कुल वनक्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दिखी।

(ii) प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है (लगभग 120 शब्द):
प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास ने जीवन स्तर और मांग दोनों को बढ़ा दिया है। औद्योगीकरण के कारण ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा, खनिज, जल और भूमि का व्यापक दोहन हुआ—नयी फैक्टरियाँ, मार्ग, बिजली और भारी मशीनरी के लिए कच्चा माल और ऊर्जा चाहिए। कृषि में आधुनिक यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों तथा सतत सिंचाई से उत्पादन बढ़ा परन्तु मृदा और जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा। आर्थिक विकास के साथ उपभोक्ता वस्तुओं और परिवहन की मांग बढ़ी, जिससे ईंधन और खनिजों का प्रयोग बढ़ा। शहरीकृत जीवन व अधिक उत्पादन की चाह से प्राकृतिक संसाधनों का अति-उपयोग और प्रदूषण भी बढ़ा, जिससे संसाधन कम होकर उनके नवीनीकरण और संरक्षण पर असर पड़ा।

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